बाबासाहेबांचे वारसदारः आंबेडकर कि गवई?

बाबासाहेबांचे वारसदारः आंबेडकर कि गवई?

बाबासाहेबांच्या घराण्यात जन्मलेला जसा त्यांचा वारसदार ठरतो तदवतच बाबासाहेबांचा विचार जगणारा हा देखील त्यांचा खराखुरा वारसदार ठरतो. आंबेडकर आडनाव असलेल्या वारसदारांच्या यादीत कदाचित गवई हे नाव नसले तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराचा वारसा चालवणाऱ्या आंबेडकरवाद्यांच्या यादीत मात्र जस्टीस बी आर गवई यांचे नाव कोरले गेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी 'दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदरसिंग' अपिलात आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भात दिलेला निवाडा म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले कृतीशील पाऊल आहे. सामाजिक न्यायाची परिकल्पना खऱ्या अर्थाने सत्यात उतरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्याय निवाडा अत्यंत क्रांतिकारी आहे. सामाजिक न्यायाचा निर्णय देणारे इतर सहा न्यायमूर्ती महोदयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई हे सर्वात आघाडीवर राहिलेले आहेत.

अनुसूचित जातीच्या यादीमध्ये असलेल्या सर्व जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही म्हणून देशभर ओरड सुरु आहे. काही ठराविक जातींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळतो उर्वरित इतर जाती लाभापासून कोसो दूर असल्याच्या तक्रारी १९५० पासून सुरू आहेत. यातील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि इतर राज्यात उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास आयोग नेमून आरक्षण लाभाची वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करण्यात आली. यापुर्वी म्हणजे १९६५ साली बी. एन. लोकूर समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे आला होता.

या सर्व अहवालावरून हे स्पष्ट झाले होते की, आरक्षणामध्ये वर्गीकरण केल्याशिवाय आरक्षणाचा लाभ सर्वांना मिळू शकत नाही. वर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ठ असलेल्या जातीचे गट तयार करणे. जसे की, अति प्रगत जाती, अप्रगत जाती आणि मागास जाती आणि अतिमागास जाती वगैरे. त्याप्रमाणे १९७५-७६ साली देशात सर्वात प्रथम वर्गीकरण झाले पंजाब मध्ये. त्यावेळी पंजाब मध्ये काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. पंजाबचे मुख्यमंत्री ग्यानी झेलसिंग यांनी पंजाब मधील अनुसूचीत जातीचे 'अ' आणि 'ब' असे दोन वर्ग केले. प्रगत गटात चमार जातीला टाकले तर अप्रगत गटात मजहबी शिख आणि भंगी (वाल्मिकी) जातीला टाकून आरक्षण वर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरु केली. पंजाब मधील आरक्षण वर्गीकरण धोरणाची जशाला तसी नक्कल करून हरियाणा सरकारने अमलबजावणी सुरू केली. असाच प्रयोग सन २००० साली आंध्र प्रदेश मध्ये मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला.

त्यांनी त्यांच्या राज्यातील अनुसूचित जातीचे 'अ, ब, क, ड' असे चार गटात वर्गीकरण केले. असाच प्रयोग तामिळनाडू राज्याने केला आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, ज्या मजहबी शिख, भंगी, मादिगा यासारख्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता त्या सर्व तळातील जाती प्रगत जातीच्या बरोबरीत आल्या. म्हणजे संधीची समानता प्रत्यक्षात दिसू लागली. त्यामुळे देशातील इतर राज्यात देखील आरक्षण वर्गीकरणाचे लढे तिव्र झाले. वरील सर्व राज्यातील आरक्षण वर्गीकरण चळवळीचे अनुकरण महाराष्ट्रातील मांग समाजाने सुरू केले. महाराष्ट्रात मांग आणि महार या प्रमुख जाती आहेत त्यानंतर चांभार, ढोर, वाल्मिकी (भंगी) इत्यादी जातींचा अनुक्रम लागतो. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाची चळवळ गतिमान झाल्यानंतर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दरम्यानच्या काळात आंध्रप्रदेशात जाऊन मादिगा रिझर्वेशन पोराटा समिती (MRPS) चे प्रमुख मंदाकृष्णा मादिगा यांची भेट घेऊन हा विषय समजून घेतला. त्यात त्यांना तथ्य आढळल्यामुळे अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा पुरस्कार केला आणि 2019 साली त्यानी वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहिरनाम्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे 'अ, ब, क, ड' वर्गीकरण करून लाभ वंचित जात समुहांना आरक्षणातील प्रमाणशिर वाटा मिळवून देण्यास वंचित सरकार बांधिल राहिल. त्याच बरोबर मागील तीन पिढयांपासून आरक्षण लाभ घेतलेल्या सर्व कुटूंबाचा आरक्षण लाभासंदर्भातील आधोक्रम निश्चित धोरण ठरविण्यात येईल.

असे वचन अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी २०१९ साली जाहिरनाम्या‌द्वारे महाराष्ट्रातील वंचित जात समुहांना दिलेले आहे. ( जिज्ञासूंनी वंचित बहुजन आघाडीचा २०१९ सालचा जाहीरनामा पहावा जो गुगल वर उपलब्ध आहे) २०१९ साली अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत झालेली वंचित बहुजन आघाडी आणि वंचितचा जाहिरनामा देशभरात खुप चर्चेत आला. मराठा, धनगर, मांग, मुस्लिम आदी सर्व जातींना न्यायाचे वचन दिल्यामुळे वंचितचा जनाधार वाढला, सर्व स्तरात वंचितची दखल घेतली गेली. त्याचाच परिणाम कदाचित सर्वोच्च न्यायालयावर झालेला असावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच  सदस्य असलेल्या न्यायपीठाने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण करणे अनिवार्य असून त्याची नव्याने सुनावणी झाली पाहिजे अशी शिफारस सरन्यायाधीशांकडे केली. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या 'चेब्रालू लिला प्रसाद राव विरुध्द आंध्र प्रदेश आणि इतर' व 'दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदरसिंग आणि इतर' हे दोन्ही खटले सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होते. दोन्ही खटले पाच सदस्ययीय न्यायमुर्ती यांच्या न्यायपीठासमोर सुरू होते. २०२० साली दोन्ही खटल्याचा निकाल आला. दोन्ही खटल्यात आरक्षण वर्गीकरणाची शिफारस करण्यात आली. पाच सदस्यीय बैंचचे प्रमुख न्यायमुर्ती होते न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा. न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा यांच्या न्यायपीठाने केलेल्या शिफारसीनुसार सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी सात सदस्यीय न्यायपीठ स्थापन करून त्या न्यायपीठासमोर अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण करण्यासंदर्भात असलेल्या 'दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदरसिंग' खटल्याची सुनावणी सुरू केली.

या सात सदस्यीय न्यायपीठावर होते सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमुर्ती विक्रम नाथ, न्यायमुर्ती बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमुर्ती पंकज मित्तल, न्यायमुर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमुर्ती सतिशचंद्र शर्मा आणि न्यायमुर्ती बी. आर. गवई. विषेश म्हणजे न्यायमुर्ती बी. आर. गवई हे अनुसूचित जाती समुहातून येतात ज्या जात समुहाचा (महार तथा नव बौद्ध) आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध आहे. जस्टीस बी. आर. गवई यांची या सात सदसीय न्यायपिठावर वर्णी लागताच आरक्षण वर्गीकरणवाद्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला होता. अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षण वर्गीकरण संदर्भात असलेल्या 'दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदरसिंग' खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. दिनांकः ६,७,८ फेब्रुवारी २०२४ असे तीन दिवस लगातार सुनावणी झाली. सुनावणी नंतर जवळपास पाच सहा महिने निकालपत्र लिहीण्याचे काम सुरु होते. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी वरील प्रकरणात न्यायनिवाडा आला आणि त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेल्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सदरील न्यायपीठावर असलेल्या सर्व न्यायमुर्ती महोदयांपैकी सर्वात जास्त मेहनत आणि अभ्यासपुर्ण मांडणी जर कुणाची असेल तर ती आहे न्यायमुर्ती बी. आर. गवई यांची..! वरील निकालपत्र एकून ५६५ पानांचे आहे. त्यापैकी न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड-१४०, न्यायमुर्ती बी. आर. गवई-२८१, न्यायमुर्ती विक्रम नाथ-२, न्यायमुर्ती बेला एम. त्रिवेदी-८६, न्यायमुर्ती पंकज मित्तल-५४, न्यायमुर्ती सतिशचंद्र शर्मा-२ पानी निकालत्र आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते या न्यायनिवाड्यात न्यायमुर्ती बी. आर. गवई यांनी आरक्षणा संदर्भात डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांचे सर्व संदर्भ वापरुन अत्यंत मेहनत घेतली असून २८१ पानाचे निकालपत्र लिहले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला सामाजिक न्याय निकालपत्रात ओतण्याचे अतुलनीय कार्य केले असून खराखुरा फुले-आंबेडकरी विचारमार्ग जतन केला आहे.

"शोधा सारे साठे चला,

आज पाडा वाटे चला..

अहो वामनदादा आमचा घुगरी, घाटा कुठं हाय हो...?"

आंबेडकरी चळवळीतील महागायक वामनदादा कर्डक यांनी केलेल्या सवालाचे उत्तर देण्याची सुरुवात न्यायमूर्ती गवई यांनी स्वतःपासून केलेली आहे. ज्या व्यवस्थेला तत्कालिन परिस्थितीत सवाल केला होता असाच सवाल आता स्वजातीयांना करण्याची वेळ आलेली आहे हे मानून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी २०१९ साली वंचितच्या जाहिरनाम्यात अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये 'अबकड' असे वर्गीकरण करण्यात येईल आणि मागील तीन पिढयांपासून आरक्षण लाभ घेतलेल्या सर्व कुटूंबाचा आरक्षण लाभासंदर्भातील आधोक्रम निश्चित धोरण ठरविण्यात येईल. म्हणजे लाभ घेतलेला सधन परिवार ज्याला आपण 'क्रिमीलेअर' म्हणतो त्या क्रिमिलेअरच्या आधारे अतिप्रगत कुटूंबाना आरक्षण लाभापासून वेगळे काढून अप्रगत कुटूंबाना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्याचे धोरण आखले होते. त्या धोरणाला मुर्तरूप देण्याचे घटनात्मक कार्य न्यायमुर्ती बी. आर. गवई यांनी केले आहे. त्यामुळे न्यायमुर्ती बी. आर. गवई यांनी लिहिलेले निकालपत्र केवळ अनुसूचित जात समुहापुरते मर्यादित नसून देशातील सर्व लाभ वंचित जात समुहासाठी दिशादर्शक असून सर्वांनी वाचन करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आल्यापासून अनुसूचित जातीमध्ये फुट पाडण्याचे षडयंत्र अशी या सर्वोच्च न्याय निवाड्याची हेटाळणी करणे सुरू झाले आहे. परंतु या न्यायपीठावरील सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वतःच्या वडीलांच्या निर्णयाला चुकीचे ठरवून न्याय देण्याची परंपरा ठेवली आहे तद्वतच न्यायमुर्ती बी. आर. गवई यांनी स्वजातीचा विरोध झुगारून देशातील तळातील जातींना न्याय देणारा निवाडा दिला आहे. न्यायमुर्ती बी. आ. गवई यांचे हे क्रांतीकारी पाऊल म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा पुढे घेवून जाणारे असून आंबेडकरी विचाराची पत वाढविणारे आहे.

न्यायमुर्ती बी. आर. गवई यांचा न्यायनिवाडा पथदर्शी मानून महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय पारित करून अनुसूचित जाती आरक्षण लाभाचा अभ्यास करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती अनंत ब‌द्दर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली असून आरक्षण वाटपाचा प्रारूप आरखडा ठरविण्याचे काम हाती घेतले आहे. आरक्षण वर्गीकरणासाठी झालेली कोंडी फोडणारा निकाल देणाऱ्या न्यायमुर्तीमध्ये बी. आर. गवई हे आघाडीवर असल्यामुळे गवई साहेब आपणास क्रांतीकारी जयभीम..! जातपंचायती मध्ये न अडकता सामाजिक न्यायाचे गीत गाणारे असे गवई यापुढे आंबेडकरी चळवळीचे खरे वारसदार असतील. न्यायमूर्ती गवई अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर दुर्दैवी घटनाक्रम सुरू झाला असून बाबासाहेबांचे नातू अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण वर्गीकरणाला टोकाचा विरोध सुरू केला आहे. २०१९ साली निवडणूक जाहीरनाम्यात टाकलेल्या वर्गीकरण वचनाला हरताळ फासून वर्गीकरण म्हणे अनुसूचीत जाती समुहामध्ये फुट पाडण्याचे षड्यंत्र आहे असे अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे. जर का "आरक्षण वर्गीकरण महंजे फुट असेल तर आपण ते आपल्या 2019 सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आरक्षण वर्गीकरणाचे वचन का दिले होते?"

असा सवाल आंबेडकरी चळवळीतील एखा‌द्याही विचारवंताकडून अजूनही विचारल्या जात नाही याचे नवल वाटते. अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध सुरू केला असून हा विरोध म्हणजे कुठल्या जातीसमूहाला नसून एक प्रकारे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला विरोध माणल्या जात आहे. जस्टीस बी. आर. गवई यांनी अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यावर मात केली असून सामाजिक न्यायाचा विचार साकार करणारी प्रत्यक्ष कृती केली आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार गवई देखील होऊ शकतात हे सिद्ध केलं आहे. जस्टीस बी. आर. गवई यांची कृती म्हंजे दलितातील "फुट नसून एकजूट" आहे हे पहाण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

-कॉ. गणपत भिसे

(आरक्षण वर्गीकरण चळवळीतील कार्यकर्ते)

9890946582 

(सौजन्य: लोकसत्ता इंटरनेट आवृत्ती)